नव्या ब्लॉगची पहिली पोस्ट, अर्थातच नुकत्याच झालेल्या भूकंपाबद्दल...
भूकंप, पूर या बातम्या अधेमधे येतच असतात. १४-१५ वर्षं मीडियात काम केल्यानंतर अशा बातम्यांचं फारसं काही वाटत नाही... माणसं मरतात, त्याची अर्थातच हळहळ वाटते. पण प्रॉफेशनली विचार करता या बातम्या अधून मधून कराव्याच लागतात. मग नेपाळच्या भूकंपामध्ये लिहिण्यासारखं वेगळं काय असणार?
यातला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा मला वाटला तो ज्या तडफेनं भारतानं नेपाळला मदत पाठवली तो... भूकंपाचे हादरे भारतालाही बसले होते, पण यामुळे नेपाळमध्ये सर्वाधिक नुकसान झालंय हे कळताच केंद्र सरकारनं तातडीनं नेपाळी पंतप्रधान-अध्यक्षांशी संपर्क
साधला आणि मदत रवाना केली... माझ्या मते अन्य कुठल्याही देशापेक्षा (चीनसकट) भारतानं कितीतरी आधी ही मदत रवाना केली होती... यात पंतप्रधान मोदी यांचं कौतूक अनेकांनी सुरू केलंय. पण खरंतर तिथं कुणीही असतं, तरी मला वाटतं हेच केलं असतं. कारण नेपाळला केलेली मदत ही मानवतेच्या दृष्टीनं जितकी मोलाची आहे, तितकीच ती आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीनंही महत्त्वाची आहे...
आठच दिवसांपूर्वी एक बातमी आली होती... चीन नेपाळच्या सीमेपर्यंत रेल्वे मार्ग टाकणार आहे म्हणे... यासाठी थेट माऊंट एव्हरेस्टमधून बोगदा खणला जाणार आहे... हा प्रस्ताव म्हणे नेपाळनंच दिला होता. म्हणजे चीनी ड्रॅगनची शेपटी थेट हिमालयामध्ये वळवळणार आणि तीदेखील नेपाळच्या विनंतीवरून... चीनचा एकूण इतिहास बघता या मार्गाचा वापर भारतावर लष्करी दबाव टाकण्यासाठी होणारच नाही, असं नाही...
मध्येच विषयांतर करायचं कारण या दोन्ही गोष्टी एकाच नजरेतून बघायला हव्यात... एकीकडे नेपाळ चीनशी चुंबाचुंबी करत असताना भारतानं नेपाळला तडफेनं मदत करणं आवश्यकच होतं. तशी ती केली गेली हे विशेष....
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक दरवेळीप्रमाणे आताही नेपाळला धावून गेलेत... त्यामागे कोणताही स्वार्थ नसतो, हे संघाचे विरोधकही मान्य करतील... पण याच संघाच्या मुशीतून घडलेले नरेंद्र मोदी यांनी निःस्वार्थी भावनेतून ही मदत करण्याची काहीच गरज नाही... या विधानामुळे अनेकांना मानवतेचा कढ येऊन त्यांच्या भावना दुखावल्या जाऊ शकतात, याची मला कल्पना आहे.. पण राजकारणात सर्व क्षम्य असतं म्हणतात... त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात स्वार्थ ठेवून केलेली मदतही क्षम्यच म्हणावी लागेल... नेपाळला चीनपासून जास्तीत जास्त लांब नेण्यासाठी याचा उपयोग सरकारनं केला पाहिजे. नाहीतर "भवरे ने खिलाया फूल... Fool को ले गया राजकुँवर..." असं व्हायचा धोका अधिक...
भूकंप, पूर या बातम्या अधेमधे येतच असतात. १४-१५ वर्षं मीडियात काम केल्यानंतर अशा बातम्यांचं फारसं काही वाटत नाही... माणसं मरतात, त्याची अर्थातच हळहळ वाटते. पण प्रॉफेशनली विचार करता या बातम्या अधून मधून कराव्याच लागतात. मग नेपाळच्या भूकंपामध्ये लिहिण्यासारखं वेगळं काय असणार?
यातला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा मला वाटला तो ज्या तडफेनं भारतानं नेपाळला मदत पाठवली तो... भूकंपाचे हादरे भारतालाही बसले होते, पण यामुळे नेपाळमध्ये सर्वाधिक नुकसान झालंय हे कळताच केंद्र सरकारनं तातडीनं नेपाळी पंतप्रधान-अध्यक्षांशी संपर्क
साधला आणि मदत रवाना केली... माझ्या मते अन्य कुठल्याही देशापेक्षा (चीनसकट) भारतानं कितीतरी आधी ही मदत रवाना केली होती... यात पंतप्रधान मोदी यांचं कौतूक अनेकांनी सुरू केलंय. पण खरंतर तिथं कुणीही असतं, तरी मला वाटतं हेच केलं असतं. कारण नेपाळला केलेली मदत ही मानवतेच्या दृष्टीनं जितकी मोलाची आहे, तितकीच ती आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीनंही महत्त्वाची आहे...
आठच दिवसांपूर्वी एक बातमी आली होती... चीन नेपाळच्या सीमेपर्यंत रेल्वे मार्ग टाकणार आहे म्हणे... यासाठी थेट माऊंट एव्हरेस्टमधून बोगदा खणला जाणार आहे... हा प्रस्ताव म्हणे नेपाळनंच दिला होता. म्हणजे चीनी ड्रॅगनची शेपटी थेट हिमालयामध्ये वळवळणार आणि तीदेखील नेपाळच्या विनंतीवरून... चीनचा एकूण इतिहास बघता या मार्गाचा वापर भारतावर लष्करी दबाव टाकण्यासाठी होणारच नाही, असं नाही...
मध्येच विषयांतर करायचं कारण या दोन्ही गोष्टी एकाच नजरेतून बघायला हव्यात... एकीकडे नेपाळ चीनशी चुंबाचुंबी करत असताना भारतानं नेपाळला तडफेनं मदत करणं आवश्यकच होतं. तशी ती केली गेली हे विशेष....राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक दरवेळीप्रमाणे आताही नेपाळला धावून गेलेत... त्यामागे कोणताही स्वार्थ नसतो, हे संघाचे विरोधकही मान्य करतील... पण याच संघाच्या मुशीतून घडलेले नरेंद्र मोदी यांनी निःस्वार्थी भावनेतून ही मदत करण्याची काहीच गरज नाही... या विधानामुळे अनेकांना मानवतेचा कढ येऊन त्यांच्या भावना दुखावल्या जाऊ शकतात, याची मला कल्पना आहे.. पण राजकारणात सर्व क्षम्य असतं म्हणतात... त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात स्वार्थ ठेवून केलेली मदतही क्षम्यच म्हणावी लागेल... नेपाळला चीनपासून जास्तीत जास्त लांब नेण्यासाठी याचा उपयोग सरकारनं केला पाहिजे. नाहीतर "भवरे ने खिलाया फूल... Fool को ले गया राजकुँवर..." असं व्हायचा धोका अधिक...

mast re
उत्तर द्याहटवा